कर्मचारियों का ग्रेड पे संशोधन, चतुर्थ समयमान वेतनमान,महंगाई भत्ता, 5 मार्च को मंत्रालय का घेराव।
मुख्य हैडलाइंस
1. 60 फीसदी भर्तियों में पैक्स कर्मचारियों को स्थान
2. समान कार्य समान वेतनमान
3. ग्रेड-पे संशोधन
4. बाबुओं को उच्च पद प्रभार एवं चतुर्थ समयमान से वंचित
5. रिटायर्ड कर्मचारियों को केन्द्र के समान शेष 3% महंगाई राहत
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60 फीसदी भर्तियों में पैक्स कर्मचारियों को स्थान
भोपाल - मप्र सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ अगले माह CM HOUSE और मंत्रालय का घेराव करेगा। महा संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर के समझौते के अनुसार 60 फीसदी भर्तियों में पैक्स कर्मचारियों को स्थान नहीं मिला है।
सरकार ने समान कार्य समान वेतनमान की बात कही थी। इस मांग पर भी ध्यान नहीं दिया गया। अन्य समस्याएं भी हैं, जिनको लेकर 5 मार्च को घेराव होगा।
लिपिक आंदोलन पर
अपनी लंबित समस्याओं को लेकर
मप्र लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ भी आंदोलन पर जाएगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी ने बताया कि पिछले कई सालों से वेतनमान विसंगति बनी है। ग्रेड-पे संशोधन नहीं किया जा रहा है।
उच्च पद प्रभार एवं चतुर्थ समयमान वेतनमान
बाबुओं को उच्च पद प्रभार एवं चतुर्थ समयमान वेतनमान से वंचित रखा जा रहा है। दिवंगत लिपिक कर्मचारियों के लिए CPCT परीक्षा सिरदर्द बनी हुई है।
इन सभी समस्याओं को लेकर आंदोलन की बैठक होगी, जिसमें राजनीति बनाई जाएंगी।
रिटायर्ड कर्मचारियों को शेष 3% डीए
मप्र शिक्षक संघ के प्रदेश संगठन मंत्री राजीव शर्मा ने राज्य शासन से मांग की है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को केन्द्र के समान शेष तीन फीसदी महंगाई राहत का भुगतान किया जाए।
राजीव शर्मा का कहना है कि पेंशनरों को डीआर के भुगतान में छत्तीसगढ़ की शर्त बाधक बन रही है। इस शर्त को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। इसके लिए शीघ्र ही सीएम को पत्र लिखा जाएगा।
मोर्चा बनाएगा रणनीति-मप्र निगम मंडल पेंशनर्स अधिकारी कर्मचारी संघ अगले चरण के आंदोलन की रणनीति बनाएगा।
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