मध्य प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों का 4% डीए , 1 जुलाई 2023 से 46% बड़ी खबर
मध्य प्रदेश के 7.50 लाख शासकीय कर्मचारी का 4% महंगाई भत्ते की मांग लगातार कर्मचारी संगठन करते आ रहे हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के आचार संहिता लगने के कारण 4% da नहीं बढ़ पाया कर्मचारियों की मांग पर शिवराज सरकार ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कर्मचारियों का 4% दिए बढ़ाने की अनुमति मांगी थी परंतु निर्वाचन आयोग द्वारा इस विषय पर अभी तक डीए बढ़ाने की अनुमति नहीं दिए।
एक बार फिर कर्मचारियों का 4% प्रतिशत महंगाई भत्ता मतगणना से पहले बात बढ़ाने की मांग उठने लगी है।
कर्मचारी संगठनों की मांग है कि मतगणना से पहले कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बड़ा बढ़ाया जाए हम आपको बता दें कि इससे पहले हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाकर 42% से बढ़कर 46% हो गया है।
उसके पश्चात राजस्थान सरकार ने आचार संहिता के बीच निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कर्मचारियों को 4% डीए बढ़ाने की मांग की थी निर्वाचन आयोग ने अनुमति दी और राजस्थान के कर्मचारियों का डीए केंद्र के समान हो गया है अब ऐसे में मध्य प्रदेश के कर्मचारी भी केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं।
निर्वाचन आयोग की जब तक अनुमति नहीं मिल जाती तब तक कर्मचारियों को डीए बढ़ाना संभव नहीं है देखना यह है क्या निर्वाचन आयोग कोई ऐसी कोई अनुमति मतगणना से पहले देगा या नहीं ऐसी आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आई है बस संभावना जताई जा रही है हो सकता है निर्वाचन आयोग मतगणना से पहले कर्मचारियों का 4% डीए की अनुमति दे दे। अनुमति मिलने के बाद ही कर्मचारियों को डीए बढ़ेगा।
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