मध्यप्रदेश के 7.50 तक कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ते का आदेश वित्त मंत्री ने प्रस्ताव को मंजूरी डीए बढ़ाकर 42%
मध्यप्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों के लिए चुनावी वर्ष में शिवराज सरकार बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं शासकीय कर्मचारी अध्यापक पंचायत कर्मी तमाम नियमित कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ते का तोहफा मिलने जा रहा है।
केंद्रीय कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता
केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत पहले से 4% महंगाई भत्ता मिल रहा है अर्थात 42% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है केंद्र के बाद देश की कई राज्य सरकारों ने भी केंद्र के समान राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनरों को भी 42% महंगाई भत्ता महंगाई राहत दी जा रही है।
7.50 लाख कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से 4% महंगाई भत्ता
मध्यप्रदेश में 7.50 लाख कर्मचारियों में से 452000 कर्मचारी 240000 अध्यापक 25000 पंचायत कर्मी अन्य कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता दिया जाना है।
इन सभी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से 4% महंगाई भत्ता दिया जाना प्रस्तावित है वर्तमान की बात करें तो इन सभी कर्मचारियों को अभी 38% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जो कि केंद्र से 4% कम है।
हर महीने ₹160 करोड़ का वित्तीय भार
कर्मचारियों के 4% महंगाई भत्ते का प्रस्ताव वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंजूर कर दिया है और इस फाइल पर जैसे ही मुख्यमंत्री सहमति देंगे राज्य के कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता बढ़ने का आदेश जारी हो जाएगा।
मध्य प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ने से हर महीने सरकार पर 160 करोड रुपए का वित्तीय भार आएगा।
पेंशनरों को 29% महंगाई राहत
कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ने से डीए बढ़कर 42% हो जाएगा वही पेंशनरों की बात करें तो वर्तमान में 33% महंगाई राहत दी जा रही है और यह कम ही उम्मीद है कि नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनरों का भी डीआर बढ़ जाए क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की सहमति के बाद ही पेंशनरों का महंगाई राहत बढ़ती है।
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