शिवराज सरकार का पंचायत सचिवों के लिए सातवें वेतनमान का बड़ा तोहफा हर महीने ₹2500 से ₹3000 वेतन में बढ़ेंगे
मध्य प्रदेश के पंचायत सचिव मुख्य लिए एक बड़ी खुशखबरी भरी खबर सामने आ रही है शिवराज सरकार पंचायत सचिवों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है।
मध्य प्रदेश के पंचायत सचिव 74 दिनों से हड़ताल पर थे और वह लगातार सरकार से अपनी मांगों को लेकर आवेदन निवेदन कर रहे थे ।
परंतु सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया परंतु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद 74 दिन से चली आ रही हड़ताल खत्म हो गई है शिवराज सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है।
मध्य प्रदेश के पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने की तैयारी सरकार ने कर ली है इसका प्रस्ताव वित्त विभाग ने तैयार किया है और अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा उम्मीद है कि जल्दी कैबिनेट की मिलेगी हरी झंडी।
विभाग के इस प्रस्ताव के लिए दूर हो जाता है
तो मध्य प्रदेश के पंचायत सचिवों को हर माह ₹2500 से लेकर ₹3000 का फायदा होगा। वेतन बढ़ने का लाभ पंचायत सचिवों को नहीं मिलेगा बल्कि रोजगार सहायक और ग्राम के चौकीदारों को भी इसका लाभ मिलेगा जल्द ही इस पर फैसला सामने आएगा।
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