मध्यप्रदेश में कर्मचारियों का रिटायरमेंट 63 साल में, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) का प्रस्ताव मुख्यमंत्री की टेबल पर , सीएम लेंगे अंतिम निर्णय

   

मध्यप्रदेश में कर्मचारियों का रिटायरमेंट 63 साल में, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) का प्रस्ताव मुख्यमंत्री की टेबल पर ,सीएम लेंगे अंतिम निर्णय

 

मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है । शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की पूरी तैयारी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की टेबल पर पहुंचा दिया गया है आने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है।

 
कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु पूर्व में कब-कब बढ़ाई गई देखें
मध्य प्रदेश में संघ के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के संबंध किस किस समय किस सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाया गया है चलिए एक नजर उन परिस्थितियों पर डाल लेते हैं।

 

सत्र 1998 विधानसभा चुनाव से पहले जब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे तुरंत शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी थी।

 

वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कर्मचारियों को रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति आयु 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी।

 

एक बार फिर 2023 में  मध्य प्रदेश की सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के प्रस्ताव को सरकार हरी झंडी दे सकती है और अगली कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिल जाएगी ऐसा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है की कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बढ़ाने की तैयारी सरकार ने कर ली है सामान प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की टेबल पर पहुंचा दिया गया है।

 

सरकार यदि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बढ़ाती है तो इससे सरकार को 3 बड़े फायदे मिलेंगे :

1. पहला सबसे बड़ा निर्णय कि सरकार को चुनाव से पहले कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एकमुश्त बड़ी राशि नहीं देना पड़ेगी और इससे सरकार को सरकारी योजनाओं में खर्च करने हेतु राशि मिल सकेगी।

 
2. कर्मचारियो की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से अनुभवी कर्मचारियों का लाभ विभाग को मिलेगा और इससे कार्य में गुणवत्ता आएगी।

 
3. सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से कर्मचारी भी खुश होंगे।