रविवार को शिवराज कैबिनेट बैठक के कई महत्वपूर्ण फैसले 19 फरवरी 2023 / MP Cabinet Metting

 

रविवार को शिवराज कैबिनेट बैठक के कई महत्वपूर्ण फैसले 19 फरवरी 2023 / MP Cabinet Metting 

 

मध्य प्रदेश शिवराज सरकार की आज रविवार को कैबिनेट बैठक संपन्न हुई इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

कैबिनेट बैठक की पूरी जानकारी मध्य प्रदेश गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की।

 

1. मध्यप्रदेश में शराब को बंद करने की दिशा में सरकार का पहला कदम

मध्य प्रदेश सरकार शराब सेवन को हतोत्साहित करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। मध्यप्रदेश में संचालित सभी अहातों को बंद करने का निर्णय सरकार ने लिया है साथ ही अब दुकान शॉप वार जहां पर मदिरा पी जाती थी यह सुविधा भी सरकार ने खत्म कर दी है। शराब दुकान पर केवल शराब की बिक्री की जाएगी।

 

जहां भी शैक्षणिक संस्थान है या धार्मिक संस्थान है वहां पर शराब की दूरी 50 से बढ़ाकर 100 मीटर कर दी गई है साथी शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी और सख्त कार्रवाई जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने जैसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

2. गरीबों को आवासीय पट्टे मिलेंगे

कैबिनेट बैठक में नगरी क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर जो भी गरीब रह रहे थे उन्हें पट्टा देने का काम सरकार करेगी पूर्व में 31 दिसंबर 2014 तत्वार्थ व्यक्ति को ही पट्टा दिए जाने का प्रावधान था परंतु अब सरकार ने आज की बैठक में इसे 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है अर्थात 31 दिसंबर 2020 तक जो भी गरीब है शासकीय भूमि पर निवासरत है उसे आवास हेतु पट्टा दिया जाएगा।

 

3. सड़कों के कायाकल्प के लिए ₹4160 करोड़ मंजूर

मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए अच्छी खबर है कि अब मध्य प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें नागरिकों को उपलब्ध होंगी सरकार ने इसके लिए आज की कैबिनेट बैठक में 4160 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है और इस राशि से लगभग 8171KM की सड़के अच्छी गुणवत्ता की बनेगी।

 

4. ग्वालियर में ग्वालियर ग्रामीण नाम से नवीन तहसील बनेगी

कैबिनेट बैठक में गवालियर जिले को एक बड़ी सौगात मिली है अब ग्वालियर जिले में ग्वालियर ग्रामीण नाम से एक नवीन तहसील बनाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी।

 

5. सतना में मेडिकल कॉलेज के लिए 1589 नवीन पद मंजूर

मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की मिली बड़ी सौगात सतना में मेडिकल कॉलेज के संचालन हेतु के लिए 1589 पद स्वीकृत किए गए हैं। इन सभी पदों की पूर्ति चरणबद्ध तरीके से की जाएगी