4000 शासकीय कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर्ड, अब बस बहुत हुआ होगा बड़ा आंदोलन
भोपाल - पीडब्ल्यूडी, पीएचई, जल संसाधन समेत अन्य विभागों में कार्यरत सब इंजीनियर्स राज्य सरकार से रवैए से परेशान हैं। इन सब इंजीनियर्स ने सरकार के सामने चार प्रमुख मांगे रखी हैं। इनके प्रमुख संगठन का तर्क है कि हमें सैलरी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की मिल रही, लेकिन पदनाम अभी भी सब इंजीनियर ही है। पिछले 5 साल में 4 हजार सब इंजीनियर्स बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो गए हैं। अब इन मांगों को लेकर उन्होंने आंदोलन की घोषणा कर दी है।
डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 साल की सेवा पूरी करने वाले सब इंजीनियर्स को असिस्टेंट इंजीनियर का पदनाम दे दिया। मप्र में सब इंजीनियरों को वेतनमान तो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पद की सैलरी मिल रही लेकिन पदनाम नहीं बदला गया।
इस पर सरकार के ऊपर कोई खर्च भी नहीं आ रहा है। मप्र में 3000 से ज्यादा ऐसे सब इंजीनियर से हैं, जिनकी सेवा अवधि 28 साल से ज्यादा हो गई है। भदोरिया ने कहा कि केंद्र में ग्रेड पे 4200 रुपए है। मध्यप्रदेश में यह सिर्फ 3600 है। हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब में ग्रेड पे 4200 से लेकर 4600 रुपए तक है।
%20(8).jpeg)
%20(20).jpeg)
1 टिप्पणियाँ
मध्य प्रदेश सरकार बहुत उदासीन है
जवाब देंहटाएंब्लॉक पढ़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद