कर्मचारियों के पेंशन का नया ड्राफ्ट तैयार अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा

   

कर्मचारियों के पेंशन का नया ड्राफ्ट तैयार अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा

 
भोपाल - मध्यप्रदेश कर्मचारी आयोग द्वारा सिविल सर्विस (पेंशन) नियम 1976 में संशोधन के लिए ड्राफ्ट  तैयार  है। अब इसे मंजूरी के लिए अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा और गजट Notifications (नोटिफिकेशन) के बाद नया पेंशन रूल लागू हो जायगा । मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस पेंशन रूल्स के ड्राफ्ट में कई महत्वपूर्ण और बड़े परिवर्तन किए गए हैं।

 

GP सिंघल IAS की अध्यक्षता अध्यक्षता में नया ड्राफ्ट तैयार हुआ है। श्री जीपी सिंघल आईएएस की चेयरमैन के पद पर नियुक्ति के बाद आयोग में सक्रियता दिखाई दी और यह नया ड्राफ्ट तैयार हुआ। मध्यप्रदेश कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 11 दिसंबर 2022 को पूर्ण हो रहा है।  इसलिए इसे जल्द ही अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

 
इस पेंशन ड्राफ्ट नए नियमों के अनुसार जनवरी 2023 से इसका लाभ सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों को दिया जा सकता है। इस ड्राफ्ट को 30 नवंबर की मीटिंग में इसको फाइनल मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।

 

पेंशन रूस के नए ड्राफ्ट में क्या-क्या बड़े परिवर्तन किए गए हैं या होने वाले हैं उन सभी संभावित बातों को देख लेते हैं।

सिविल सर्विस (पेंशन) नियम 1976 में संशोधन
1. अधिकारी-कर्मचारी लापता है या उसका सेवा के दौरान निधन हो गया है तो उसका आवेदन तुरंत मंजूर होगा।
2. कल्याणी, दिव्यांग या तलाकशुदा का नाम पेंशन सूची में कैसे जुड़ेगा।

 
3. अधिकारी-कर्मचारी खुद फाइल तैयार करेंगे। विभाग का DDO मदद करेगा।
4. दायित्व पूरा जिला पेंशन अधिकारी का होगा कि सेवानिवृत्त से पहले पेंशन पेमेंट ऑर्डर तैयार हो जाए।
5. यदि किसी कारणवश देरी हुई तो इसका कारण जिला पेंशन अधिकारी को देना होगा, अन्यथा कार्रवाई होगी।
6. पेंशन का सारा काम ऑनलाइन सिस्टम पर होगा।

 
7. केंद्र के नियमों के अनुसार ही उसे सरल किया जाएगा।
8. सर्विस बुक में जन्म तारीख की गड़बड़ी हो या नियुक्ति संबंधी कोई गफलत हो तो उसे रिटायरमेंट से पहले ही दुरुस्त करना होगा।
9. डीडीओ का हस्तक्षेप कम करेंगे
10. कोई पेनाल्टी या वसूली का मसला है तो उसे भी समय से पहले दुरुस्त करेंगे।

 
11. सर्विस बुक अधूरी पाई गई तो संबंधित व्यक्ति की जवाबदारी तय होगी।
मध्यप्रदेश कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष जी पी सिंघल ने कहा कि पैंशन रूस में भी कई कंफ्यूज करने वाले पॉइंट बिंदु शामिल है नए नियमों को केंद्र सरकार के अनुरूप बनाने होंगे ।

 

जिससे हर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और उसे बिना परेशानी के बिना तकलीफ के पेंशन आसानी से मिल सके आयोग ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है इसे वित्त विभाग को अध्ययन व मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।