MP अधिकारी कर्मचारियो की पुरानी पेंशन महंगाई भत्ता सहित 18 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवम प्रमुख सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा

Indiak24 अक्टूबर 02, 2022

मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के 52 जिलों में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष किया।

अधिकारी कर्मचारियों की 18 सूत्री मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पूर्व में भी सरकार को कई बार इन बातों से अवगत कराया परंतु सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए हमारी न्याय नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में कलम बंद हड़ताल की जाएगी।

18 सूत्री मांगे इस प्रकार है :

1 मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू किया जावे ।
2. प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोश्रतिया अति शीघ्र प्रारंभ की जाने ।
3. निपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जावे ।
4. सभी विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ पदोश्रत वेतनमान के अनुसार दिया जावे।

5. नए शिक्षा संवर्ग ( राज्य शिक्षा मेवा ) में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलिन के आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक ( शिक्षा कर्मी , संविदा शिक्षक गुरुजीओ के पद पर नियुक्ति के दिनांक से करते हुए वरिष्ठता के आदेश जारी करते हुए क्रमोप्रति का नाम दिया जाये ।

6. सर्वप्रथम दैनिक वेतन भोगी , संबिधा कर्मचारी , स्थाई कर्मी आउट सोर्स आदि कर्मचारियों को विभाग में रिक्त विभिन्न पदों के विरुद्ध नियमितीकरण करने के उपरांत शेष पदों पर सीधी भर्ती किया जाने एवं विभागाध्यक्ष को अपने विभाग में उपरोक्त कर्मियों को नियमितीकरण के अधिकार के आदेश दिए जाये एवं कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदी करण का लाभ दिया जावे ।

7. समयमान वेतनमान के आदेश के उपरात सहायक शिक्षक शिक्षक एवं हेड मास्टर को वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति पदनाम दिया जावे।
8 . प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशनरों निगम महल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2020 के मंद में किया जावे।

9. प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को गृह माहा भत्ता व अन्य भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के समान दिया जावे ।
10. प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियर्स की राशि का तत्काल भुगतान किया जाए ।

11. पंचायत सचिव एवं स्थाई कर्मियों को मातवें वेतनमान का लाभ दिया जावे |
12. प्रदेश के पटवारीयों का प्रेड पे 2800 रु किया जावे।
13. वन विभाग के कर्मचारियों को बिना जांच के अपराध प्रकरण में कोई भी गिरफ्तारी नहीं किया जाये
14. स्वास्थ विभाग के कर्मचारियों की लंबित मागो का शीघ्र निराकरण किया जाये ।

15. बाहन चालकों की नियमित भर्ती की जाने एवं पद नाम परिवर्तित कर टैक्सी प्रथा पर पूर्णता प्रतिबंध लगाया जाए ।
16. भ्रत्त्य का पदनाम परिवर्तित किया जाकर कार्यालय सहायक किया जावे।