स्कूल शिक्षा विभाग 90 हजार शिक्षकों को क्रमोन्नति समयमान वेतनमान का इंतजार GAD, वित्त विभाग के बीच घूम रही है फाइल

   

स्कूल शिक्षा विभाग 90 हजार शिक्षकों को क्रमोन्नति समयमान वेतनमान का इंतजार GAD, वित्त विभाग के बीच घूम रही है फाइल

 
2019 से स्कूल शिक्षा , GAD और वित्त विभाग के बीच घूम रही नोटशीट 80 हजार शिक्षकों को समयमान वेतनमान का इंतजार

 

भोपाल  स्कूल शिक्षा , सामान्य प्रशासन एवं वित्त विभाग में सवा तीन साल से चल रहा मंथन भी 90 हजार से अधिक शिक्षकों को समयमान वेतनमान नहीं दिला पाया है । पहले क्रमोन्नत को लेकर पौने तीन साल मंथन चलता रहा । नोटशीट बार - बार एक से दूसरे विभाग में घूमती रही । अप्रैल 2022 में विभागों के अधिकारियों को समझ आया कि शिक्षकों को क्रमोन्नत नहीं , समयमान वेतनमान दिया जाना है ।

 

मई 2022 में नए सिरे से समयमान वेतनमान की नोटशीट तैयार हुई , जो वित्त विभाग में अनुशंसा के लिए भेजी गई और वहीं पड़ी है । वित्त विभाग की अनुशंसा के बाद यह प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा । मध्य प्रदेश में दो लाख 87 हजार शिक्षक ( अध्यापक से शिक्षक बने ) हैं । 

 

वर्ष 2006 में नियुक्त शिक्षक वर्ष 2018 में 12 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं । इसी के साथ वे क्रमोन्नत या समयमान वेतनमान के लिए पात्र हो गए और क्रमोनित की मांग भी शुरू हो गई पर सरकार निर्णय ही नहीं ले पा रही है । जबकि कर्मचारियों को लेकर निर्णय लेने वाले सामान्य प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग के मुखिया इंदरिसंह परमार ही हैं ।

 

शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मंत्रियों से शिक्षकों का विश्वास उठा
वे हर आंदोलन में क्रमोनित या समयमान वेतनमान देने की मांग प्रमुखता से रखते हैं । शिक्षक भरोसा करें भी तो किस पर , विभाग के मंत्री उन्हें जल्द ही क्रमोन्नत देने के वादे तीन बार कर चुके हैं । फिर भी निर्णय नहीं हुआ , जो बताता है कि बात मंत्री के हाथ में नहीं है ।

 
वर्ष 2006 से यह प्रावधान है   तीन साल में करीब चार बार क्रमोन्नति की फाइल सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के हाथों से गुजरी पर मई में विभाग के एक अधिकारी ने पकड़ा कि प्रस्ताव ही गलत है । दरअसल , प्रदेश में वर्ष 2006 से समयमान वेतनमान दिए जाने का प्रावधान है और अधिकारी क्रमोन्नति का प्रस्ताव दे रहे हैं । तब प्रस्ताव बदलने को कहा गया ।

 

इस तरीके से मामला मंत्रालय विभाग टू विभाग घूम रहा है और सरकार कर्मचारी शिक्षकों को न क्रमोन्नति दे पाई न समयमान वेतनमान का लाभ मिल पाया जबकि क्रमोन्नति समयमान वेतनमान कर्मचारी का अधिकार होता है उसे निश्चित समय अवधि पूर्ण होने के बाद श्वेता लग जाना चाहिए परन्तु बड़ी विडंबना है कि सरकार इसका हल नहीं निकाल पा रही है।