कर्मचारियों के जबरन रिटायरमेंट का आदेश /640 कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति / कर्मचारियों में मचा हड़कंप

 

कर्मचारियों के जबरन रिटायरमेंट का आदेश /640 कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति / कर्मचारियों में मचा हड़कंप 

साथी शासकीय कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर है जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है ऐसे कर्मचारियों की अब सरकार छटनी करने जा रही है उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए या उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप या गंभीर बीमारी या काम करने में सक्षम न हो और जांच के घेरे में आए कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का फैसला सरकार ने आखिरकार ले ही लिया

कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बार फिर दूसरे कार्यकाल में 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों की क्षमता की स्क्रीनिंग करने का फैसला किया है सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश 33 साल में छठवीं बार जारी किया गया है।

मुख्य सचिव का आदेश

 मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक भ्रष्ट गंभीर बीमारी कामना करने वाले और जांच में फंसे कर्मचारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट 31 जुलाई तक फैसला करना होग।

650 कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश

 इसकी जानकारी 15 अगस्त तक देनी होगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश सबसे पहले फरवरी 1989 में जारी किया गया था योगी सरकार के पहले कार्यकाल में 650 से अधिक कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। जिसमें 450 कर्मचारी पुलिस विभाग के थे ।

राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कहा

राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हरि सिंह तिवारी का कहना है कि सरकार द्वारा जो आदेश जारी किया गया है यह कर्मचारियों के हित में नहीं है । सरकार द्वारा जारी किए आदेश से कर्मचारियों में निराशा है और इस आदेश के कारण उन्हें अपनी नौकरी पर अब खतरा नजर आ रहा है। सरकार ने कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए यह आदेश जारी किया है