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कर्मचारी का महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़ेगा बड़ी खुशखबरी

 कर्मचारी का महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़ेगा बड़ी खुशखबरी



मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़ने की पूरी तैयारी मध्य प्रदेश सरकार ने कर ली है वित्त मंत्रालय ने भी इस प्रस्ताव को तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे आने वाली कैबिनेट में रखा जाएगा आने वाली कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने का आदेश जारी हो सकता है।


मप्र के कर्मचारियों का डीए कितना बढ़ेगा

अब ऐसे में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का कितना महंगाई भत्ता सीएम शिवराज बढ़ाने वाले हैं कब से बढ़ेगा यह पूरा भी संशय बना हुआ है मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को वर्तमान में अभी 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है और यदि केंद्र के महंगाई भत्ते से तुलना करें तो 16% का अंतर हो गया है, ऐसे में 16% महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद तो बहुत कम दिख रही है कि सरकार कितना महंगाई भत्ता मध्यप्रदेश के कर्मचारियों का बढ़ाती है।

कर्मचारी संघटानो की आंदोलन की तैयारी

मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारी संगठन लगातार कर्मचारी का महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि का आदेश जारी करने की मांग कर रहे हैं कई बार ज्ञापन दिया आंदोलन की चेतावनी दी संयुक्त मोर्चा ने भी आंदोलन की तैयारी कर ली है ऐसे में सीएम शिवराज कर्मचारी के हित में कब निर्णय लेते हैं कब महंगाई भत्ता प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा यह आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। 

मीडिया रिपोर्ट्स

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का महानाई भट्टा जल्‍द बढ़ने वाला है कितना बडेगा यह कहा नहीं जा सकता है। सीएम शिवराज कर्मचारियों के हित में जल्द निर्णय वाले हैं और कुछ ही दिनों में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ने का आदेश जारी हो जाएगा कितना महंगाई भत्ता मध्यप्रदेश सरकार कर्मचारी और पेंशनरों को बढ़ाएगी स्पष्ट अभी संशय बना हुआ है कुल मिलाकर बात करें तो मध्य प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है।।

केंद्रीय कर्मचारियों का 11% महंगाई भत्ता बढ़ा

केंद्रीय मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों का महंगाई भत्ता में 11% की बढ़ोतरी की है 11% बढ़ोतरी के साथ के बाद आप केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़कर 28% हो गया है। 


राजस्थान सरकार ने कर्मचारी पेंशनरों का 11% डीए बड़ा

राजस्थान की गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई भत्ता मूल वेतन के 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का निर्णय किया है. इस पर सरकार सालाना 4000 करोड़ रुपये खर्च करेगी.




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